पनामा पेपर्स के four साल बीत गए, तीन साल पहले कोर्ट का ऑर्डर आया, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब फिर से फाइल किया जाएगा पिटीशन


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मुंबई2 मिनट लेखक: अजीत सिंह

वित्त मंत्रालय और इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया। इस एफिडेविट में यह कहा गया कि सरकार ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) का गठन किया है। इसमें सीबीडीटी, रिजर्व बैंक, ईडी और फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (एफआईयू) के अधिकारी शामिल हैं

  • साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, कोर्ट ने इस मामले में जांच करने का आदेश दिया था
  • सरकार, सेबी सहित कई एजेंसियों ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया और कार्रवाई करने की बात कही थी

2016 में बहुचर्चित पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए थे, उन पर अभी कोई कार्रवाई ीं हुई है। यही ीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन कोर्ट के आदेश के तीन साल बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई ीं की गई है।

हालांकि इसी पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री पद से छुट्‌टी करा दी। पर भारत में अभी तक जांच भी शुरू नहीं हुई है।

अमिताभ बच्चन से केपी सिंह तक का है नाम

ा दें कि पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन, एश्वर्या राय, डीएलएफ के केपी सिंह, समीर गहलौत जैसे नाम सामने आए थे। कुल 714 कंपनियों और व्यक्तियों का नाम है। इन लोगों के विदेशों में खाते हैं। इसमें 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि विदेशों में रखे जाने का खुलासा हुआ था। सीबीडीटी ने पनामा पेपर्स के आरोप को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2020 का समय दिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक सीबीडीटी ने कुल 426 खातों की स्क्रूटनी की थी और 147 खातों को कार्रवाई के लिए उपयुक्त पाया था। नवंबर 2017 तक सीबीडीटी ने 46 कंपनियों और व्यक्तियों पर सर्वे किया था।

फिर से दाखिल किया जाएगा पिटीशन

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि वे फिर से एक नया पिटीशन फाइल करेंगे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था। उन्होंने पिटीशन में कहा था कि सीबीआई को आदेश दिया जाए कि वह पनामा पेपर्स में भारतीय ऑफशोर बैंक खातों के धारकों की जांच करे और कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करे।

सेबी के खिलाफ भी हो जांच

पिटीशन में कहा गया कि सेबी चेयरमैन के खिलाफ भी जांच की जाए और उनके सहयोगी निदेशकों, शेयर ब्रोकर्स और कंपनियों की भी जांच की जाए। साथ ही एक एसआईटी बनाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने पहले से गठित एसआईटी से रिपोर्ट भी मंगाई कि अब तक क्या किया है? पर इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया।

एसआईटी गठन करने का आदेश

हालांकि उस समय कोर्ट की तीन जजों दीपक मिश्रा, उदय ललित और आदर्श गोयल की बेंच ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। बाद में दो जजों की बेंच ने एसआईटी गठित करने से मना कर दिया और शर्मा के पिटीशन को रद्द कर दिया। एसआईटी का गठन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 2011 में four जुलाई को इसी कोर्ट ने काले धन के लिए एक एसआईटी का गठन किया था। हालांकि इस एसआईटी ने कुछ नहीं किया।

काउंटर एफिडेविट में एमएजी के गठन की बात हुई

वित्त मंत्रालय और इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया। इस एफिडेविट में यह कहा गया कि सरकार ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) का गठन किया है। इसमें सीबीडीटी, रिजर्व बैंक, ईडी और फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (एफआईयू) के अधिकारी शामिल हैं। सीबीडीटी एमएजी का कन्वेनर होगा। एमएजी यह सुनिश्चित करेगा कि जांच तेजी से हो और जांच के साथ उन सभी के साथ कोआर्डिनेशन किया जाए जिनके नाम पनामा पेपर्स में हैं।

27 सितंबर 2016 तक 6 रिपोर्ट सौंपी गई

एमएजी तमाम जांच एजेंसियों की प्रगति की निगरानी करेगी। 27 सितंबर 2016 तक कुल 6 रिपोर्ट एमएजी को सौंपी गई थी। काले धन पर बनाई गई एसआईटी हमेशा इस तरह के मुद्दों पर कोर्ट को अपडेट करती रहेगी। इसी बीच इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6 अप्रैल 2017 को एक अलग से एफिडेविट फाइल किया। जिसमें यह सवाल किया गया कि क्या अलग से किसी एसआईटी की जरूरत है? क्योंकि एसआईटी पहले से ही है।

मुखौटा कंपनियां बनाकर विदेशों में भेजा गया धन

यह भी कहा गया कि विदेश में संपत्तियों को ढेर सारी मुखौटा कंपनियां बनाकर उनकी आड़ में छिपाया गया है। इसी तरह सेबी ने भी एक एफिडेविट फाइल किया। सेबी ने कहा कि वह काले पैसों की रोकथाम के लिए पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत काम कर रही है। सेबी ने 23 अक्टूबर 2009 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें सेक्शन 51 ए के तहत इस तरह की गतिविधियों को रोकने की बात कही गई थी।

फ्रेमवर्क में काम करती हैं कंपनियां

सेबी ने कहा कि जो भी कंपनियां सिक्योरिटीज बाजार में काम करती हैं वे सभी एक फ्रेमवर्क के तहत काम करती हैं। साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर के लिए एक स्पेशल रेगुलेशन है। आरबीआई ने भी एंटी मनी लांड्रिंग को लेकर आदेश दिया है। ऑर्डर में यह भी कहा गया कि एसआईटी इस बात के लिए जिम्मेदार होगी कि वह एक्शन प्लान बनाएगी। यानी बेनामी पैसों के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी एसआईटी की होगी। एसआईटी इसी के साथ आगे केस रजिस्टर्ड करेगी और सही जांच करेगी।

एसआईटी ने कोई काम नहीं किया

हालांकि वकील शर्मा इन सब बातों से असहमत हैं। वे कहते हैं कि जो पहले की एसआईटी है, उसने आज तक कोई काम नहीं किया। उसमें दो पूर्व जज हैं। उस एसआईटी ने अगर काम किया होता तो पनामा पेपर्स के आरोपी जेल के अंदर होते। इसलिए उन्होंने एक नई एसआईटी बनाने की मांग की थी। लेकिन इस दौरान दो जजों ने इसका विरोध किया और एसआईटी गठन को मंजूरी नहीं दी। एम एल शर्मा की अप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया गया।

2014 में बनाई गई थी एसआईटी

इसी बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 2014 में हमने एसआईटी बनाई थी। जिसके अंदर दो पूर्व जज हैं। शर्मा कहते हैं कि पनामा पेपर्स जो लीक हुआ वह 2016 में लीक हुआ। काले धन के लिए बनाई गई एसआईटी केवल पेपर पर रह गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई करनी चाहिए थी

12 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि पनामा पेपर लीक रिपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट या विदेशों में बैंक खातों की जानकारी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनवेस्टिगेशन जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) ने दी थी, उसके बारे में संबंधित अथॉरिटी खासकर सेबी को जांच करनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें जनता का और काले धन की रोकथाम में काफी सारे फाइनेंशियल नुकसान हुए हैं।

शेयर बाजार को भी मेनिपुलेट किया गया

कोर्ट ने कहा कि जो रेेंस दिए हैं उसमें यह पता चलता है कि विदेशों मे बैंक खातों के जरिए शेयर बाजारों को मेनिपुलेट किया गया है। यह भी आरोप लगा कि सेबी शेयर बाजार के रेगुलेटर के तौर पर काम करने में फेल रहा है। विदेशों में रखे काले धन से आतंकी घटनाओं, मनी लांड्रिंग, टैक्स बचाने भ्रष्टाचार, अपराधों आदि को मदद की जा सकती है। विदेशों में रखे फंड से भारतीय शेयर बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए पैसों का सर्कुलेशन किया जा सकता है।

राउंड ट्रिपिंग से आता है पैसा

सेबी को शेयर बाजार में प्रमोटर्स अपना पैसा जो राउंड ट्रिपिंग विदेशों से लेकर आते हैं उसकी जांच करनी चाहिए। आधे से ज्यादा प्रमोटर्स मॉरीशस, केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे टैक्स हेवेन देशों से बैंकों का पैसा ओवर इनवाइसिंग करके वापस अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटे निवेशक यहीं पर जाल में फंसते हैं और बैंकों का बड़ा नुकसान होता है। इसकी वजह से कंपनियां डिफॉल्ट कर जाती हैं।

टैक्स हेवेन वाले देशों से घुमाया जाता है पैसा

राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है कि पैसों को घुमाकर वापस लाना। यह टैक्स हेवेन देशों में काफी सारे वकील, बैंक, सीए पैसों को घुमाकर वापस भेजते हैं। इसे बेनामी एक्ट के तहत जब्त करना चाहिए। इस मामले में 2011 में स्थापित की गई एसआईटी टीम ने तमाम ट्रांजेक्शन के बारे में रिट पिटीशन भी दिया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सेबी स्टेच्यूरी ड्यूटी को निभाने में फेल रहा है।

बेनामी संपत्ति के खुलासे की तारीख भी बीत गई

उधर दूसरी ओर वित्त मंत्रालय ने बेनामी संपत्ति का खुलासा करने के लिए बेनामी एक्ट के तहत 30 जून तक का समय दिया था। यह अवधि भी खत्म हो गई है। ऐसे में वि्त्त मंत्रालय को अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज करनी चाहिए जो बेनामी संपत्तियों के मालिक हैं। पनामा मध्य अमेरिका के बीच एक छोटा सा देश है। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है। इसका उत्तर में पड़ोसी कोस्टा रिका और दक्षिण में कोलंबिया है।

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