EPF, GIC और उज्‍ज्‍वला योजना को लेकर सरकार ने लिए ये बड़े फैसले


नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तीन बड़े फैसले लिए हैं, जो कि सीधे आम आदमी से जुड़े हुए हैं. पीएफ खाते, उज्जवला योजना  एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का पीएफ भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना तीन महीने यानी अगस्त तक के लिये बढ़ाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मई में इस योजना को अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने योजना अगस्त तक बढ़ाए जाने का मंजूरी दे दी जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी.’’

यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिये है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है तथा उनमें 90 फीसदी का मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक नहीं है. सरकार ने कोविड-19 संकट और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से छोटे प्रतिष्ठानों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिये यह कदम उठाया है.

सीतारमण ने मई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को राहत देने के लिये योजना अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी. इसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के दोनों के भविष्य निधि में योगदान यानी पूरा 24 फीसदी योगदान सरकार अगस्त तक देगी. इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

जावड़ेकर ने कहा कि निर्णय कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया गया. इससे एक तरफ जहां कर्मचारियों के पास वेतन के रूप में ज्यादा पैसा आएगा वहीं नियोक्ताओं को भविष्य निधि बकाया के भुगतान में राहत मिलेगी. इससे पहले यह लाभ मार्च, अप्रैल और मई के वेतन में दिया गया था. अब यह लाभ जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन में भी मिलेगा.

उज्ज्वला योजना में तीन महीने मिलेगा मुफ्त सिलेंडर 
मंत्रिमंडल ने सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के सात करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को सितंबर तक बढ़ा दिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.four करोड़ महिलाओं को तीन सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया गया है.

ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने एक सिलेंडर की जरूरत सभी को पड़े. ऐसे में हर महीने एक सिलेंडर के हिसाब से अब सितंबर अंत तक तीन सिलेंडर मुफ्त देने की यह सुविधा बढ़ा दी गई है.’’ इस योजना के तहत तीन महीने और मुफ्त सिलेंडर देने पर 13,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के मद्देनजर उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक तीन सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की थी. उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब परिवार की महिलाओं के नाम गैस कनेक्शन मुफ्त आवंटित किये गये हैं.

तीन साधारण बीमा कंपनियों में होगा पूंजी निवेश
सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने के लिये उनमें 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी. जावड़ेकर ने बताया कि ‘दि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी.इस राशि में इन कंपनियों में 2019- 20 में डाली गई 2,500 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है.’’

12,450 करोड़ रुपये की राशि में से 3,475 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी की जायेगी जबकि शेष 6,475 करोड़ रुपये बाद में डाले जायेंगे. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दी है. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी गई है जबकि यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस और ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी की प्राधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी गई है.

मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को अब तक स्थगित रखा गया है. इसके बजाय कंपनियों की बेहतर वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है.

(इनपुट: एजेंसी भाषा)

यह भी पढ़ेंः भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर ईडी का शिकंजा, 329 करोड़ की संपत्ति जब्त

ये भी देखें—

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‘;
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“);
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/*if(pl>8){
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var $dfpAdrhs = $(‘.main-rhs’ + x).children().find(‘.adATF’).empty().attr(“id”, “ad-300-” + x); //$(‘.content-area > .main-article > .row > .main-rhs’+x).find(‘#ad-300-‘ + x);
var $dfpAdrhs2 = $(‘.main-rhs’ + x).children().find(‘.adBTF’).empty().attr(“id”, “ad-300-2-” + x);//$(‘.content-area > .main-article > .row > .main-rhs’+x).find(‘#ad-300-2-‘ + x);
//var $dfpMiddleAd = $(‘.content-area > .main-article > .row’).find(‘#ar’+x).find(‘#ad-middle-‘ + x).empty();
//fillElementWithAd($dfpAdrhs, ‘/11440465/Zeenews_Hindi_Web/Zeenews_Hindi_AS_ATF_300x250’, [[300, 250], [300, 600]], {});
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var title, imageUrl, description, author, shortName, identifier, timestamp, summary, newsID, nextnews;
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//console.log(prevLoc);
//history.pushState(” ,”, prevLoc);
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}
return false; // stops the iteration after the first one on screen
}
});
if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height()){
//console.log("**get");
url = $(next_selector).attr('href');
x=$(next_selector).attr('id');
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//loadDisqus(jQuery(this), disqus_identifier, disqus_url);
}, 6000);*/
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//lastoff = last.offset();
//console.log("**" + lastoff + "**");
});
//$( ".content-area" ).click(function(event) {
// console.log(event.target.nodeName);
//});

/*$( ".comment-button" ).live("click", disqusToggle);
function disqusToggle() {
var id = $(this).attr("id");
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};*/
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var prev_content_height = $(content_selector).height();
//$(function() {
var layout = $(content_selector);
var st = 0;
///});

}
}
});

/*}
};*/
})(jQuery);



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